BNP Chairperson Khaleda Zia may file an appeal to the High Court challenging rejection of her appeals by the Election Commission.
Pro-BNP lawyer Advocate Khandker Mahbub Uddin Khokhon said this after the EC dismissed all the four appeals of Khaleda filed against the rejection of her nominations for Feni-1, Bogura-6 and Bogura-7 constituencies this evening.
“We will examine the legal base whether we can go to the High court. If we are convinced, we will appeal to the High Court challenging the rejection of her candidature by the EC,” told the reporters.
“We hope the HC will declare her candidature valid,” he said.
Khaleda filed the appeals with the EC after returning officers rejected her nomination papers for Feni-1, Bogura-6 and Bogura-7 constituencies during scrutiny.
“The concerned returning officers rejected her candidature due to a violation of section 12/1 (Gha) of RPO which is related to the electoral offence. However, the BNP chairperson being in jail has in no way violated the electoral code of conduct. Therefore, the rejection of her candidature is not valid,” Khokhon argued.
“The EC is being whimsical regarding Khaleda Zia’s nomination,” he alleged.
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Alleging mass discrimination to push it out of election, major political opposition Jatiya Oikyafront says it is now depending on the vote of the people.
“It's too apparent, the arrangement is complete to oust Oikyafront from the election,” Dr Kamal Hossain, key leader of the alliance, said in a press statement.
He alleged that the government had made “the arrangement” by pulling strings of the administration, judiciary, law enforcers, goons and the Election Commission.
“At this point, the people's vote is our hope. Voters never made a mistake in the past and they never will,” Kamal said.
He hoped that people would unite and overcome all challenges to appear for voting at the centres during the election on Sunday.
Meanwhile, expressing concern over Kamal's safety, the Dhaka Metropolitan Police (DMP) yesterday offered to provide security for him.
Kamal, also the convener of Jatiya Oikyafront, however said he will seek police security only if he feels the need for it.
Some DMP mid rank officials went to Kamal's chamber in Dhaka's Motijheel to discuss “security issues” around 12:10pm yesterday.
Prior to the meeting, several police teams took position in front of the chamber.
The meeting took place a day after a Jatiya Oikyafront delegation, led by Kamal, walked out of a meeting with Chief Election Commissioner KM Nurul Huda following a heated exchange over the role of police during electioneering.
After meeting with the DMP, Kamal told reporters that the police officials said they would take security measures for him at both his house and chamber if needed.
“They even said they would provide transport security,” Kamal said.
Even though the DMP Commissioner Asaduzzaman Mia was supposed to meet Kamal, he could not go due to some other commitment and sent his apologies, he added.
Deputy Commissioner of Motijheel Division Anwar Hossain claimed that Kamal has expressed satisfaction over the security measures taken for him by law enforcers.
“We're here as part of our regular duty. We had an open discussion and wanted to know if he [Kamal] has any observations regarding his security and he said he'll inform us over phone if he notices anything,” Anwar said.
Responding to a question on whether the alliance would stay in the election, Kamal said, “We have to hold on to this. So that they [rivals] cannot say that we moved away. This is our right. Why should we move away? If they make it impossible at the end of the day, then people will see.”
He also said, “The government's actions are casting doubt regarding the credibility and fairness of the polls.”
Meanwhile Bangladesh Police Service Association protested a comment about police made by Kamal during Tuesday's meeting with the CEC.
“His comment was motivated, objectionable and inconsiderate,” they said in a statement.
Kamal, at the meeting, had said some police officials were “acting like beasts".
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The United States is concerned on the high-level of pre-election violence over the last two weeks, which the oppositions have borne the brunt.
"All parties have been victims of violence including minorities and female candidates. However, it appears that the opposition candidates had borne the brunt of most violence,” US Ambassador Earl Robert Miller said.
He came up with the comments while briefing journalists after a meeting with Chief Election Commissioner KM Nurul Huda at the Nirbachon Bhaban in Dhaka today.
He appreciated the opportunity to consult with the commission to see what plans it has made for a conducive atmosphere which would allow all people of every political affiliation to feel safe to go to the polling stations on the election day and cast their votes for their candidates of choice.
US wishes a free, fair and peaceful election will be held in Bangladesh on December 30, the statement said.
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The families of two teenagers killed in Mohammadpur during a clash of Awami League factions ahead of the general election have been robbed of justice.
The family members of one of the victims said police submitted the final report in the case without talking to them. The report mentioned no clash even though it was widely covered by the media at that time. It termed the incident an “accident”.
Councillor Tarequzzaman Rajib of ward-33 also threatened the father of one of the victims not to file a murder case, they said.
A case was filed after the November 10, 2018, incident and the father of one of the teens was made the plaintiff.
The father maintains he did not file the case and that the signature on the case document could not be his since he is illiterate. He said Councillor Rajib put a gun to his head and told him to do as he said after the incident.
The families opened up to this paper only after Rajib was arrested this week.
On the morning of November 10, 2018, a procession of vehicles, largely comprised of flatbeds, with supporters of AL leader Sadek Khan was going towards the AL Dhanmondi office to buy nomination paper for Sadek’s candidacy in the polls.
Mohammad Sujon, 19, and Arif Hossain, 14, were on one of the pickup trucks when the procession was attacked allegedly by the men of rival AL leader and then lawmaker Jahangir Kabir Nanak.
During the melee Sujon and Arif fell off the vehicle and the driver, trying to avoid the brick chunks being hurled at the pickup, reversed and ran the two over, according to case documents, news reports, witness accounts, and statements of the families.
Sujan and Arif died in hospital.
Arif’s father Faruk Hossain was taken to a community centre in Mohammadpur when he was on his way to the hospital. He was confined there for 12 hours by Rajib’s men, Faruk told The Daily Star.
Late at night, Rajib, reportedly Nanak’s ally, at the community centre told Faruk to go to the police station to talk about getting the body of his son.
Faruk then went to the police station, gave his details, and told the officials there what he knew about the incident. He had no idea that police were filing a case making him the plaintiff. The police officials there asked him to identify the body at the Suhrawardy hospital, Faruk said.
On his way to the hospital from the police station, two men stopped him near Shia Masjid and took him to Rajib’s home.
Rajib told him at gunpoint to do as he said regarding the matter, Faruk told The Daily Star.
“You wouldn’t get anything if you file a murder case. Instead, you will be harassed and face the same consequences as your son. You are from Lalmonhon of Bhola and so am I. Do what I say. You will get a good compensation,” Faruk quoted Rajib as saying.
Faruk eventually identified his son’s body the next day.
Faruk said, “After the incident, I thought it was police who were the plaintiff in the case.
“This is my NID, sir. See, I can’t sign,” Faruk showed his NID to this correspondent which had his thumb print.
Faruk said not a single police officer talked to him about the investigation since then.
Sujon’s uncle Md Riaz told The Daily Star last night that the police never talked to them either.
He said councillor Rajib had promised them compensation and jobs for family members but he never delivered.
Sujon’s family did not know that the final report was submitted. They heard it first from The Daily Star correspondent.
After “investigating” the case for 11 months, police submitted the final report terming the incident an “accident”.
Police had arrested convener of Jubo League’s Adabar Thana unit Arifur Rahman Tuhin in connection with leading the attack but in the final report police said they found no evidence of Tuhin’s involvement.
Rajib, on behalf of then MP Nanak, had given Arif’s family Tk 30,000 and Sujon’s family Tk 25,000 as burial cost.
After the incident, AL General Secretary Obaidul Quader said the prime minister directed the authorities concerned to submit a probe report over the incident within two days.
Whoever is found involved would be given exemplary punishment, he had said, adding that the prime minister wanted to know “who destroyed the peaceful election environment”.
Sub-Inspector Mukul Ranjan of Mohammadpur police station, investigation officer (IO) of the case, said they submitted the final report of the case in the first week of this month as they could not find any evidence or witnesses.
Police also could not identify the pickup truck and its driver.
In the final report, police said the two factions of the ruling party came “face to face” near Mohammadi Homes Ltd on November 10 when the unidentified driver reversed in a hurry and could not see what was behind him. This led to the two getting run over.
The SI in his investigation found no evidence of the clash. He only said the two faction came “face to face”. The media, however, had extensive coverage of the incident.
They reported that the attackers, armed with hammers, sharp weapons and brick chunks, swooped on the procession of vehicles.
The IO said said Faruk did not know what had actually happened and had “filed the case” based on hearsay.
Taking to this newspaper, the SI claimed that he did not find anything in CCTV footage and no local wanted to be a witness.
Asked why the IO never contacted Faruk, the IO first claimed that he had contacted him but later said they could not reach him.
The IO claimed that Faruk had indeed filed the case.
At one stage of the conversation with this correspondent, the IO said he had written the final report with direction from a superior officer of Tejgaon Division Police.
Anisur Rahman, deputy commissioner (Tejgaon division) of Dhaka Metropolitan Police, told The Daily Star that he had no knowledge about the development of the case as he joined the division only a few months ago.
“I will have to see the documents,” he added.
In November last year, Nanak said he had nothing to do with the attack on the procession.
Sadek had said that he did not want to blame anyone and demanded a proper investigation.
The Daily Star could not reach Nanak and Sadek for comments over the last few days.
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That a day would come when the Election Commission would do anything beyond perfunctory efforts to stop electoral irregularities was unthinkable even a few days ago. But the unthinkable has happened. The suspension of the Gaibandha-5 by-poll, after voting was stopped in 50 out of 145 centres amid widespread irregularities and a mass boycott by all but one candidate, is an extraordinary move, an exercise of the highest power granted to the EC. We welcome the EC for showing such courage – a rarity for bureaucrats-turned-commissioners – which is perhaps the only silver lining to an otherwise botched operation. But courage alone will not be enough to ensure fair elections, nor can it make up for the EC's – and by extension, the administration's – inability to control the Gaibandha situation.
The suspension decision has, justifiably, stunned both political parties and election observers, who noted its unprecedented nature in the recent history of parliamentary elections. But too much focus on the merits of the decision risks taking away from the fact that serious irregularities did occur, in the presence of election and law enforcement officials no less. The EC cited irregularities including illegal presence of individuals in polling booths, voters being forced to vote for a certain candidate, criminals cutting the cables of CCTV cameras, etc. The situation was "out of control", it said. Some candidates also alleged that their agents were forced out of the centres. An independent candidate even said that Awami League men didn't allow him to cast his own vote.
So, while it's true that the EC took a drastic decision in its first brush with parliamentary elections, it is also true that it did so in the face of tremendous odds. If this is a sign of things to come, we have every reason to worry about the upcoming national election. Right now, the challenge for the EC is to get the Gaibandha-5 by-poll back on track. But it also has to investigate all reported irregularities and the potential complicity of election officials, and punish those responsible. Otherwise, all this will amount to nothing but a token concession to disgruntled opposition parties.
Until Wednesday, the EC largely appeared to be appeasing the ruling party in election-related decisions. It allowed the use of electronic voting machines (EVMs) in the upcoming national election, despite protests from most political parties. It refused to punish high-profile violators of electoral codes. It failed to send a strong message to field-level administrators – deputy commissioners (DCs) and superintendents of police (SPs) – after their grievous misconduct in a recent conference. As well as setting examples of neutrality and transparency in all its actions and preventing any collusion among election officials and the ruling party, the EC also has to figure out a way to secure unconditional support from the administration.
This is a tall order indeed, and we remain unconvinced that the EC can navigate all these challenges and hold fair elections on its own. This is why the support of all stakeholders, especially the ruling party and the administration, is vital. The public has grown tired of watching violent and non-participatory elections year after year. The authorities must find a way to avoid that in the future.
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We are deeply saddened by the passing of former Election Commissioner Mahbub Talukdar (80). With his death, we have lost one of the most rebellious voices in the history of electoral politics in Bangladesh. A freedom fighter who taught Bangla at Chattogram University before the war, Talukdar joined civil service in 1971, and since then, served in various capacities till his retirement. Perhaps his most remarkable time as a bureaucrat was when he was at the Election Commission (2017-2022), where he emerged as a lone crusader against the ills of our electoral system. He never hesitated to speak up or criticise the commission's own decisions that he believed went against the interests of citizens.
Mahbub Talukdar will thus be remembered as a fierce advocate for fair and inclusive elections, the importance of ensuring a level playing field for all parties and candidates, and of course, people's right to vote. As a commissioner, he set inspiring examples of righteousness and boldness, sometimes by walking out of EC meetings or issuing notes of dissent, all aimed at making the country's electoral system acceptable to the people. He believed it was the EC's sacred responsibility to organise free and fair elections, saying: "I will fight for fair elections till the end of my tenure." This he did, as faithfully and honestly as possible. One particular aspect of his fight was his position against the use of EVMs without the consent of all parties – something that the present commission can learn from.
He believed it was the EC's sacred responsibility to organise free and fair elections, saying: "I will fight for fair elections till the end of my tenure."
We remember how, in a bid to make city corporation polls fair, he protested against MPs' engagement in electioneering during such polls. He untiringly protested against voter suppression and other electoral irregularities, including ballot-stuffing the night before the controversial 2018 national election, which he said "gave us nothing but the shame of failure." At the same time, he spoke for reforms in the overall electoral system to avoid such interventions. His integrity, honesty and patriotism were unparalleled.
Mahbub Talukdar was also a multi-talented personality. A man with a golden pen, he was a well-known poet, a short story writer and a novelist. He had 44 books to his credit, mainly on poetry and fiction. He received the prestigious Bangla Academy Literary Award for his contribution to children's literature. A family man, he believed in the traditional culture of the land.
But it is his legacy as a revolutionary election commissioner that we cherish the most today. Will we have another one like him, who will defend the interests of citizens with such courage?